साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण के समक्ष समस्याएँ

मानव संसाधन की कमी

• इस क्षेत्र के लिये आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिये भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानूनों प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है।

• इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Articial Intelligence-AI), ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (Block Chain Technology-BCT), मशीन लर्निंग ( Machine Learning - ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है।

• कई विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में कम से कम तीन मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है।

सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव - भारत में यूरोपीय संघ की तरह, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation - GDPR) या अमेरिका के 'क्लैरीफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा (Clarifying Lawful Overseas Use of Data-CLOUD) अधिनियम की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है।

विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव - संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिये प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव नजर आता है।

साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिये अन्य देशों पर निर्भरता - भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है।

यह भारत के साइबर स्पेस को राज्य अभिकर्त्ताओं और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से प्रेरित साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है।

बाह्य चुनौतियाँ - सोशल मीडिया 'सूचना' के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं।

• जागरूकता में वृद्धि - व्यापारिक संगठनों और सरकारी प्रक्रियाओं का लक्षित करने वाले डिजिटल वारफेयर और हैकर्स के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिये भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे और इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, अकेले डिजिटल वारफेयर के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है।

• मौजूदा साइबर सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करना- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre - NCCC), नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (National Critical Information Infrastruture Protection Centre - NCIIPC) और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Computer Emergency Resposnse Team-CERT) जैसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं को कई गुना मजबूत करने की आवश्यकता है।

• शैक्षिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को शामिल करना - केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिये।

• एकीकृत दृष्टिकोण - मोबाइल फोन और दूरसंचार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को वर्ष 2030 तक एक व्यापक समग्र नीति के निर्माण हेतु प्रभावी रूप से सहयोग करना होगा।

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